ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.25% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.50% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.25 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 4% ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ, RBI ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 0.40% ਵਧਾ ਕੇ 4.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 22 ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.90% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 0.50% ਵਧਾ ਕੇ 5.40% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.90% ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.25% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 6.50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ|
RBI ਕੋਲ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ|
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ RBI ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ RBI ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਤਰਲਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
