ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ) – ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ (LG) ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹ’ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ‘ਸੰਗਠਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ “ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ” ਹਲਫਨਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੁਆਰਾ “ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਜੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ।
- ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। LG ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।
