ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ…
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
