ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ | ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੈਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡਿਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਦੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ, ਇੱਟਾਂ, ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 381.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
